बिहार में बिजली की रेट काफी अधिक है जो कि बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है और अब बिहार सरकार है काम वापस करने वाली है अर्थात बिजली के रेटों में वापस से इजाफा होने वाला है क्या आपको पता है कि आप की अनुमति के बिना कोई भी कंपनी बिजली की रेट नहीं बढ़ा सकती अगर आप एक जागरूक नागरिक है तो यह आपको पता ही होगा।

अब जब बिहार सरकार रेट बढ़ाने का सोच रही है तो इसके लिए 13 जनवरी से जनसुनवाई का कार्य आरंभ किया जाएगा बिहार विद्युत विनियामक आयोग इसकी सुनवाई करेगा तो आप भी अपनी राय इस मामले में दे सकते है। आप इसके लिए अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं।

जैसा कि कोरोना के चलते काफी चीजें ऑनलाइन हो रही है वैसे ही अब बिहार विनियामक आयोग की जनसुनवाई का काम भी ऑनलाइन ही किया जाएगा और 13 जनवरी से इस काम का शुभारंभ हो गया है। अभी 13 जनवरी से कैमूर और भभुआ इलाके के लोग इस कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं तथा 28 जनवरी को बेतिया में जन सुनवाई होगी और 29 जनवरी को पूर्णिया में तथा 8 फरवरी को भागलपुर में और 11 फरवरी को पटना में जनसुनवाई का काम किया जाएगा।

बनेगा कानून और लगेंगे स्मार्ट प्री पैड मीटर:

बिहार में स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे जिसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इसका जिम्मा लिया है और कंपनी ने आयोग से दरख्वास्त की है कि यह कानून बिना देरी के बन जाएगा ताकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर का काम आसानी से हो सके। आयोग ने कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर विनियमन के लिए कानून बनाया जा रहा है और इसके लिए आयोग ने रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी करेगा।

बाद में कंपनी उस पर अपना पक्ष रखेगी। तथा बाद में ही यह कानून मान्य होगा। यह कानून कब बनेगा और इसमें कितना टाइम लगेगा यह तो कोई कह नहीं सकता लेकिन इस बारे में काम काफी तेजी से किया जा रहा है।