नीतीश सरकार का तुगलकी फरमान! मंत्री, अधिकारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोले तो जाओगे जेल

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पटना: सोशल मीडिया पर अनाप-शनाप लिखने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है.अब सांसद, विधायक, मंत्री इत्यादि के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करना महंगा पड़ सकता है. बिहार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपत्तिजनक या तथ्यहीन पोस्ट करने पर अब कार्रवाई होगी.

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ऐसा करने वालों पर अब प्रतिष्ठा हनन या छवि धूमिल करने का आरोप लगाया जाएगा. जिसमें आईटी एक्ट की धाराओं के तहत अब मामला दर्ज होगा और मामले की जांच की जाएगी. वहीं इन सभी के अलावा अब सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भी अभद्र भाषा व गलत टिप्पणी करने पर यह कार्रवाई की जाएगी.

साइबर क्राइम के रोकथाम कि तैयारी 

बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट की शिकायत करने को कहा है.सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति या कर्मचारी के खिलाफ अगर किसी ने गलत टिपण्णी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक,अभद्र और भ्रामक पोस्ट करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है.

साथ ही साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य में इओयू के रूप में नोडल एजेंसी बनाई गई है.यह एजेंसी साइबर क्राइम से जुड‍़े मामलों में पुलिस को मदद देती है और जांच में सहयोग करती है.

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