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बिहार सरकार राज्य में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने हेतु लगातार कई जरूरी कदम उठा रही है, ताकि इससे राज्य में तरक्की हो और लोगों को रोजगार मिले। राज्य के सभी जिलों में नए इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी है।

राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का काम लंबे वक्त से नहीं हुआ है। पहले से जो औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित है, वहां उद्योगों को आवंटित करने हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, सरकार इन दिनों खूब प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप राज्य में उद्योग स्थापित करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

बिहार सरकार

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बिहार सरकार : कम से कम 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है

इसके मद्देनजर नए औद्योगिक प्लांट को जमीन उपलब्ध कराने हेतु उद्योग विभाग ने राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्लान को फिर से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सभी जिलाशासको को विभाग ने खत लिखा है। इसके तहत कम से कम 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है। उद्योग विभाग के निदेशक ने चिट्ठी जारी कर जिलाशासकों को कहा है कि ऐसी जमीन को चयन करें, जो विवाद मुक्त हो और आबादी से दूर हों, जहां जलजमाव की समस्या नहीं हो।

पिछले साल उद्योग विभाग ने सितंबर महीने में सभी जिलाशासकों को औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि चिन्हित करने को खत लिखा था। जिलों के डीएम को कहा गया था कि बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन ज्यादातर इलाकों में उद्योग की स्थापना हेतु आवंटन योग्य भूमि लगभग-लगभग खत्म हो चुकी है, जिससे परेशानी हो रही है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन का प्रबंध करें। इस संबंध में उद्योग विभाग को किसी भी जिले से कोई प्रस्ताव नहीं मिला। मिली जानकारी के मुताबिक, उद्योग विभाग ने जिले के डीएम को कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हेतु जमीन का चिन्हित करें, उसके करीब राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य उच्च पथ हो।

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