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बिहार सरकार ने सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियो को मिलने वाले महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़कर 34 % तक कर दिया है

केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया यह महंगाई भत्ता जनवरी,2022 के प्रभाव से मिलेगा, वित्त विभाग ने इसके लिए संकल्प शनिवार को जारी किया है विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया है कि महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा इस प्रस्ताव को केबिनेट ने मंजूरी दे दी है

विभाग को मिला अधिकार


इसी प्रकार से अनाज प्राप्ति के कार्य में अनुदान की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी इस योजना को केबिनेट में न भेजकर विभाग को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है और उधोगो को उचित मूल्य पर कोयला उपलब्ध करने वाली एजेंसी का भी 3 साल के लिए विसतर किया जाएगा

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