पटना: बिहार में नीतीश कुमार की सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में लग गई है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग छह हजार से अधिक कर्मियों की संविदा पर हुई नियुक्ति के बाद अब स्थायी नियुक्ति करने जा रहा है. 5 सौ अमीनों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

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इधर कैबिनेट ने 3883 कर्मियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है. सभी स्थायी पद होंगे, इसकी जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है. राज्य कैबिनेट की पिछली बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 कर्मियों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट के प्रस्ताव में साफ कर दिया गया है कि ये सभी पद स्थायी होंगे. इससे पहले विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए हुई नियुक्ति के सभी पद अस्थायी हैं.

कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी 

कैबिनेट से जिन पदों को मंजूरी दी गई है, उनमें सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री आपरेटर के पद हैं. विभाग यह तय कर रहा है कि नियुक्ति के लिए सरकार की किस एजेंसी की सेवा ले जाए.ये पद कंप्यूटर ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, लिहाजा बेलट्रान के जरिए नियुक्ति की संभावना पर विचार किया जा रहा है.फिलहाल राजस्व विभाग में कार्यरत डाटा ऑपरेटर बेलट्रान के जरिए ही नियुक्त हुए हैं.

अलग-अलग जगहों पर होगी तैनाती

विभाग ने नए स्वीकृत पदों का वर्गीकरण कर लिया है. इनकी तैनाती मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक में होगी. विभाग में मुख्यालय स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर के पद रहेंगे.जिला एवं अनुमंडल में लेबल छह के 139 डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त होंगे.हरेक अंचल में लेबल चार के सात-सात डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे. सबसे ज्यादा 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर अंचलों में नियुक्त होंगे.

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