नल जल योजना में गड़बड़ी हुई तो सरकार का पड़ेगा डंडा, मुखिया जी और वार्ड सदस्य जायेंगे जेल!

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पटनाः नये सरकार के गठन के साथ ही नीतीश सरकार सखत कदम उठा रही है. सात निश्चय योजना में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम भी उठाने से गुरेज नहीं कर रही है. हर घर नल का जल योजना में मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों पर राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के मुखिया और वार्ड सदस्यों को जवाबदेह बनाने का फैसला किया है.

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए मुखिया और वार्ड सदस्य सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराए जाएंगे. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. पद मुक्‍त होने के साथ जेल जाने की भी नौबत आ सकती है. इसके लिए पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि हर उस पंचायत की जांच करें जहां, नल जल योजना के तहत हर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है.

कार्रवाई की की गई अनुशंसा

जिलाधिकारियों से कहा गया है कि जांच में आरोप सही पाये जाने पर मुखिया और वार्ड सदस्य के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की जाए. पत्र के मुताबिक ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड प्रबंधन समितियों के जरिए इस योजना का कार्यान्वयन कराते हैं. सरकारी राशि के समुचित उपयोग की जिम्मेवारी मुखिया की है.

डीएम को समीक्षा करने का आदेश

मुखिया इस पर ध्यान नहीं देते और पेयजल की आपूर्ति बाधित होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो. यह मुखिया के दायित्वों के निर्वहन में चूक की श्रेणी में आता है. डीएम को हरेक पंचायत की जलापूर्ति योजना की समीक्षा करें. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय नल जल योजना में धांधली का आरोप चिराग पासवान से लेकर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने की थी.

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