कैबिनेट मीटिंग में 35 एजेंडों पर लगी मुहर, बिहार में बंपर बहाली का बड़ा फैसला

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पटनाः होली के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई. इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. इसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. वहीं, बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बंपर बहाली को भी स्‍वीकृति दी गई है.

कैबिनेट ने बिहार में 8386 पंचायतों में चरण बद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृत दी है. पंचायत भवन कई सुविधाओं से लैस रहेगा जहां, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों को बैठने की व्यवस्था होगी. पहले चरण के तहत 244 पंचायत भवनों के लिए तीन अरब ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हज़ार रुपए की राशि को मंजूर किया गया है.

4503 पद के लिए निकलेगा भर्ती

नीतीश कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के लिए 4503 पदों की भी स्वीकृति दी गई और स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया है. गृह विभाग द्वारा बिहार में 9 क्षेत्रीय विधि प्रयोगशाला की स्थापना एवं 218 पद की स्वीकृति दी गई है.

चुनाव में कोरोना से मौत पर मुआवजा

इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट ने विधि विभाग द्वारा व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 69 लाख 62 हजार रुपये की मंजूरी दी है. वहीं, पंचायती राज विभाग पंचायत आम निर्वाचन चुनाव 2021 में चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों के हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं में मौत एवं अपंगता की स्थिति में अनुदान राशि दिये जायेंगे. जबकि कोरोना से मौत होने पर कर्मियों को 3 लाख का मुआवजा दिया जायेगा. वहीं, राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिएर 74 करोड़ 7 लाख 60 हजार खर्च करने की स्वीकृति दी गई है.

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