पटना:सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए द्वितीय किस्त की लगभग 1254.50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है. केंद्र सरकार से मिली यह राशि पंचायत चुनाव से ठीक पहले आखिरी तोहफा है.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त कर दी गई है. इस राशि में 878 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को, 250 करोड़ रुपये पंचायत समितियों को और 125 करोड़ रुपये जिला परिषदों को आवंटित किया गया है. इस राशि से त्रिस्तरी पंचायती राज संस्थाएं योजना की मार्गदर्शिका में तय कार्यों का संपादन कराएंगी.
पंचायती चुनाव से पहले किलेबंदी शुरू
बताया जा रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल भाजपा ने किलेबंदी शुरू कर दी है. पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ग्राम पंचायत की सत्ता पर काबिज होने के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. बीजेपी पंचायत चुनाव के लिए लालू यादव के पुराने फॉर्मूले एमवाई समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है. पार्टी ने इसके तहत राजद के दो पूर्व सांसद और दो पूर्व विधायकों को शामिल करा चुकी है.
राज्य निर्वाचन आयोग का नोटिफिकेशन जारी
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव हो सकता है. चुनाव से पहले सभी जिले में अधिकृत अधिकारियों को मतदान केंद्र का जायजा लेना है. अधिकारी मतदान केंद्र की लिस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपेंगे, जिसे आयोग की सहमति से प्रकाशित किया जा सकता है.
