बिहार में लागू होगा नया कानून, सीएम नीतीश की कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर

बिहार सरकार द्वारा कई ऐसी चीजों पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध को कम किया जा सके

इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद अब वार्ड सदस्य और पंचायत की मुश्किलें बढ़ गई हैं

बिहार सरकार में पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध और बाल विवाह की समस्याओं पर बात करते हुए कहा कि यह एक ऐसी समस्या है, जिसके बारे में हम आज भी सुनते हैं

इसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं। परंतु फिर भी कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है, इसलिए अब सरकार ने फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति बाल विवाह के होने के बारे में जानकारी देगा उसे पुरस्कार मिलेगा

वही बाल विवाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है। जिसे दूर किये बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है

बाल विवाह मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को एक पूर्ण और परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार होता है, जो बाल विवाह की वजह से क्षत-विक्षत हो जाता है