राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य स्कीम मद से 94 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार ने वेतन मद में पर्याप्त राशि नहीं मिलने की वजह से राज्य स्कीम से यह राशि जारी की गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने 2023 के सरकारी अवकाश की स्वीकृति भी दे दी है। राज्य कर्मियों को 2023 में कुल 34 छुट्टियां प्राप्त होंगी।
2.64 लाख शिक्षकों को मिलेगा भुगतान
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पंचायती राज संस्था, नगर निकाय के साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 264620 शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियोजित किए गए हैं। इनके वेतन का भुगतान का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन बिहार को वेतन मद में केंद्र सरकार से पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। लिहाजा सरकार ने राज्य योजना मद से 94 अरब 40 लाख रुपया स्वीकृत किया है।
– राज्य स्कीम मद से वेतन के लिए स्वीकृत किया गया पैसा
– केंद्र सरकार से शिक्षकों के वेतन को नहीं मिला पर्याप्त पैसा
– 2023 के अवकाश की घोषणा, कर्मी 34 का ले सकेंगे लाभ
कर्मी वर्ष 2023 में 34 अवकाश का कर सकेंगे उपभोग
मंत्रिमंडल ने 2023 के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए अवकाश स्वीकृत कर दिया है। कार्यपालक आदेश के तहत कर्मियों के लिए15 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इसी प्रकार 20 प्रतिबंधित-ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत किए गए हैं। इसमें नौ अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। ऐच्छिक अवकाश में अधिकतम तीन अवकाश का ही उपभोग किया जा सकता है.
निगोसियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कुल 21 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया गया है। इसमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 2023 में सरकारी कर्मचारियों को कुल 34 दिनों का अवकाश का उपभोग कर सकेंगे।
राजकीय पोलिटेक्निक के रूप में चलेगा भागलपुर का रेशम वस्त्र संस्थान
मंत्रिमंडल ने भागलपुर के रेशम एवं वस्त्र संस्थान को टेक्साइटल एवं अन्य अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए राजकीय पोलिटेक्निक के रूप में संचालित करने की अनुमति दी है। संस्थान के अधीन 7.12 एकड़ भूखंड पर निर्मित भवन सहित अन्य संपत्तियों को विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को हस्तांतरित करने और यहां चार डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
यहां कंप्यूटर एडेड कस्टयूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग (60 सीट), फैशन एवं क्लोंिथंग टेक्नोलाजी (60 सीट), गारमेंट टेक्नोलाजी (60 सीट) व टेक्सटाइल टेक्नोलाजी (60 सीट) के पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे।
अन्य फैसले
– आन एग्रीकल्चर के कार्यान्वयन के लिए संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के मानदेय, ईपीएफ व बामेति परिसर के प्रबंधन के लिए 33.62 करोड़ रुपये स्वीकृत।
– मधुबनी के लौकही प्रखंड में बिहुल नंदी पर बीया योजना के निर्माण के लिए 68.64 करोड़ स्वीकृत।
– पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के तहत संचालित विद्यालयों के लिए 1365 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत। नए पद सृजन पर वार्षिक खर्च होगा 49.49 करोड़।