PM Aawas Yojna : अपने घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ये सपना साकार हर किसी का नहीं हो पाता। गरीबों के लिए तो ये काफी मुश्किल होता है। भला जो लोग दो वक्त की रोटी ही मुश्किल से जुटा पाए, वो घर कैसे बनाएंगे। इन्हीं बेसहारा लोगों का सहारा बनने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बिहार के पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों का पक्के घर का सपना अब सच होने वाला है।
आगामी 15 अगस्त तक पटना प्रमंडल में 10 लाख लोगों का अपने पक्के घर का सपना साकार हो जाएगा। महीने के अंत तक लाभार्थियों को सहायता राशि और भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। रविवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन से जनता में संतुष्टि आती है। शिकायत के मामले कम आते हैं। पदाधिकारी समय पर आवास योजना को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करें। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बालामुरुगन डी. ने प्रमंडल के सभी जिलों के प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन किया।
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PM Aawas Yojna : ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्के घर की जरूरत
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्के घर की जरूरत है। अधिनियम के प्रविधानों के तहत जिला पदाधिकारी को सरकार के विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Aawas Yojna), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा सहित सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि की उपलब्धता, आवास प्लस सूची से लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत स्वीकृति एवं प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। अयोग्य लाभुकों को 30 जून तक स्मारित किया जाना है। लंबित इंदिरा आवास की उपलब्धि 24 प्रतिशत रही है।
विभागीय सचिव बालामुरुगन डी. ने कहा कि जून के अंत तक भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा दें। 12 महीनों से ज्यादा विलंबित घरों को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लें, प्रतिदिन पूर्णता एवं द्वितीय किस्त के भुगतान का नियमित अनुश्रवण करें, ‘प्रात: संवाद कार्यक्रम’ में लाभुकों से वार्ता करें, खराब प्रदर्शन करने वाले पंचायतों एवं प्रखंडों की साप्ताहिक समीक्षा करें।
आयुक्त कुमार रवि ने कहा कि पटना जिला द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। पटना मॉडल अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने पटना प्रमंडल का चयन करने के लिए सचिव बालामुरुगन डी. के प्रति धन्यवाद प्रकट किया।