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लाइसेंस बनाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहासिस चक्रवर्ती ने बताया कि राज्य में परिवहन संबंधी सेवाएं ऑनलाइन होंगी। इसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन, लर्निंग लाइसेंस जैसी सर्विस शामिल है।

उन्होंने यह भी बताया कि वाहनों के स्वामित्व में परिवर्तन जैसी सेवाओं के लिए बेचने वाले और खरीदार के साथ बातचीत वर्चुअल मोड में की जाएगी और इसके लिए उन्हें ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा कि ये ऑनलाइन सेवाएं करीब एक महीने में उपलब्ध हो जाएंगी।

उन्होंने कहा कि आरटीओ में लोगों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन से लेकर लर्निंग लाइसेंस सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से आम जनता और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों दोनों को मदद मिलेगी।

इसके अलावा बंगाल सरकार 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में 1,180 इलेक्ट्रिक बसों के चालू होने से इस योजना को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य भर में बिजली चार्जिंग पॉइंट और सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, “राज्य ने टाटा मोटर्स के साथ 1,180 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो जल्द ही आने लगेंगी।”

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